महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून विद्यार्थ्यांच्या संयमाची परीक्षा

'संयम' हा शब्द जितका लिहायला सोपा वाटतो तितका तो प्रत्यक्ष आयुष्यात पाळणे म्हणजे बरच किचकट काम. याचच एक जिवंत उदाहरण काल पुण्यातील शास्त्री रोडवरील स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनावरून दिसून येत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा पुर्वपरीक्षा १४ मार्चला घेण्यात येणार होती. तसे प्रवेशपत्रही आयोगाने विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिले होते. पण आयत्यावेळी म्हणजे गुरुवारी ११ मार्च रोजी आयोगाने एक प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे हि परीक्षा पुढे ढकलण्याची घोषणा केली. त्यात कारण असे दिले होते कि करोनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन,मदत, व पुनर्वसन विभागाच्या निर्देशानुसार नियो जित परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे, असे जाहीर करण्यात आले होते.

अर्थात हे पहिल्यांदा झाल नव्हत. याआधी तीन वेळा या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्याला कोरोना प्रादुर्भाव, मराठा आरक्षण या गोष्टी कारणीभूत होत्या. त्यामुळे या पुढे ढकला ढकलीच्या या गोंधळामुळे विद्यार्थी आधीच वैतागलेले होते. आणि एकंदरीत हा संताप काळ त्यांनी रस्त्यावर उतरून व्यक्त केला. पुणे, नागपूर अश्या वेगवेगळ्या ठिकाणी या निर्णयाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. त्याची जास्त तीव्रता पुण्यातील शास्त्री रोड वर जाणवली. या आंदोलनात आमदार गोपीचंद पडळकर, राम सातपुते आणि विविध संघटनांनी सहभाग घेतला होता.

आता आपण पुन्हा वरील वर्णन केलेल्या संयमावर येऊ. या संदर्भात बोलायचं म्हटल तर महाराष्ट्रातील सरकार आणि आयोग स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आपले निर्णय लादून त्त्यांच्या संयमाची परीक्षा घेत आहेत. भारतातील वाढती युवा संख्या व त्याच्याशी तुलना करता उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्या बघितल्या तर गणिते फारशी जुळत नाहीत. आधी शिक्षण घेणे रोजगारासाठी महत्त्वाचं मानल जायचं म्हणजे जर तुम्ही शिकलेले असाल तर तुमची नोकरी पक्की होती. मग ती खासगी असो वा सरकारी.

पण आता काळ बदलतोय म्हणजे गणितेही बदलत आहेत. शिक्षण घेणारा वर्ग वाढला आहे पण तेवढ्या नोकऱ्या वाढल्या नाहीत म्हणून युवा वर्ग विशेषतः गावाकडील युवा वर्ग सरकारी नोकरीच्या शोधात आपली स्वप्ने बांधून सगळ सोडून शहरात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करायला येतात. मग सुरुवात होते एका नव्या संघर्षाची. तस म्हटल तर संघर्ष सगळीकडेच असतो. पण इथे मात्र जास्तच संघर्षाची वाट पायी लागते. मग हळूहळू नोकरीच्या आशेने तो विद्यार्थी आपलं बस्तान बसवू लागतो. अगदी पोटाला चिमटे काढून, मन मारून अभ्यास करायला लागतो. इथपर्यंत सगळ ठीक बुवा!

आता वेळ येते स्पर्धा परीक्षा घेणाऱ्या व्यवस्थेची म्हणजेच आयोगाची आणि सरकारची . आयोगाने मागील काही वर्षांपासुन सलग एका पाठोपाठ दणके द्यायला सुरुवात केली आहे. आधी जागा कमी केल्या मग अर्थातच यामुळे एका विद्यार्थ्याची जागेच्या तुलनेत निवड येण्याची शक्यता कमी-कमी होत गेली. यात पण जर एखाद्याने असं विचार केला कि चला ठीक आहे आपल्याला काय एक तर जागा हवी आहे. अस म्हणून एखाद्याने वरील समस्येवर जरी दुर्लक्ष केलं तरी पुढची वाटचाल आहेच की!

आता प्रश्न येतो तो परीक्षा घेण्याच्या स्वरूपावर. आयोग या परीक्षा घेतो. त्यात मागील बरेच वर्षापासून बरेच घोटाळे, डमी हा प्रकार, निकाल उशिरा लागणे अशा गोष्टी चालूच असतात. त्यामुळे मुलांची अभ्यास आणि आयोगच वागणे यामुळे जीवनाची तारेवरची कसरत होत आहे. वय वाढत असल्याने पुन्हा वय मर्यादा हि गोष्ट येतेच. मग काय आयुष्यातून उठल्याची भावना मनात आल्याशिवाय राहत नाही.

अशा प्रकारे ज्या पावलांनी आधी विश्वासाने चालायला सुरुवात केली होती ती पावले आता कुठल्याच वाटेवर तग धरत नाहीत. मग जे काही घडत ते फक्त त्या विद्यार्थ्यालाच माहिती. सरकार आणि आयोग यांनी स्पर्धा परीक्षेचे स्वरूप आणि त्याच्या तारखा यात जरी सुटसुटीतपणा आणला तरी मुलांच्या जीवावरच ओझं कमी होईल!