पंचायती राज दिवस- देशाच्या विकासाची गावाकडून सुरुवात

भारताचे महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी यांनी पाहिलेलं स्वप्न पहिल्यांदा २४ एप्रिल १९९३ रोजी सत्यरुपात उतरायला सुरुवात झाली. भारतातील राज्यघटनेत केल्या गेलेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्ती नुसार केंद्र आणि राज्यासोबतच स्थानिक पातळीवरही काही अधिकार विभागून देण्यात आले. महात्मा गांधी यांच्यानुसार खरा देश हा गावांमध्ये वसतो म्हणून देशाचा विकास करायचा असेल तर सुरुवात स्थानिक पातळीवरूनच करावी लागेल असं त्यांचे म्हणणे होते. असंही नव्हते की ब्रिटीशांच्या काळात स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाला महत्व नव्हते. सुरळीत आणि सुटसुटीत प्रशासन चालवायचे असेल तर त्या त्या स्तरावर अधिकारांची आणि जबाबदार्यांची विभागणी होणे गरजेचे आहे हे त्यांनी जाणले होते. तश्या तरतुदीसुध्या ते वापरत होते.

 

 

अर्ध्यापेक्षा जास्त भारत हा गावांमध्ये राहतो त्यामुळे विकासातही त्यांनी स्वतंत्र वाटा उचलने गरजेचे होते म्हणून अनेक विघ्न पार करून का होईना स्थानिक पातळी वरील प्रशासनाला महत्व दिले गेले. हा कायदा संमत झाल्यापासून ग्रामीण भागातील लोकांना आपली देशाच्या विकासाप्रती असलेली जबाबदारी समजू लागली. मग ते दर पाच वर्षांनी घेतल्या जाणार्या निवडणुकांत मतदान करणे असो किंवा ग्रामीण प्रशासनात सहभागी करण्यात आलेल्या महिलांचा विषय सामान्य व्यक्तीला समजू लागला. ग्रामसभा हा ग्रामपंचायतीमधला सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. ग्रामसभेतील सदस्य गावाच्या वतीने निर्णय घेत असतात. या कायद्याआधी गावांना स्वतःचा आर्थिक भार सांभाळण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर अवलंबून राहवे लागत होते. आता मात्र स्वतंत्रपणे ग्रामपंचायत वेगवेगळ्या माध्यमातून महसूल गोळा करू शकते आणि न अडखळता विकासाच्या मार्गी लागू शकते.